ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਲਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਨਿਰੰਤਰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਕੱਲ੍ਹ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 26 ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ’ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1500 ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ (ਜੋ ਲਗਭਗ 750 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਨ)। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਧਨੋਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਤਕਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। 360 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ 70 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਐਸਕੇਐਮ ਵਿਦਵਾਨ-ਕਾਰਕੁਨ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਮਤਾ, ਗੇਲ ਓਮਵੇਦਤ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ-ਬਹੁਜਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਐਸਕੇਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ (ਐਲਏਆਰਆਰ 2013) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ।
ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸਕੇਐਮ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ’ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਆਏ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।