ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ‘ਚ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜ੍ਹੌਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ | ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11464.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 5875.70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 419 ਕਰੋੜ, ਮਈ ਵਿਚ 2447.54 ਕਰੋੜ, ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 3385.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 1466.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ | ਮਗਰਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ | ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ