ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,07,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਡਵੇਲ-ਗੋਪਾਵਰਮ ਪਿੰਡ (NH-67) ਤੋਂ ਗੁਰੂਵਿੰਡਾਪੁੜੀ (NH-16) ਤੱਕ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਬਡਵੇਲ-ਨੇਲੋਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 108.134 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 3653.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (MISS) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੋ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਤਲਾਮ ਅਤੇ ਨਾਗਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਧਾ ਅਤੇ ਬੱਲਾਰਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 176 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੋੜਨਗੇ।
