ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ

ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੰਡੌੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ।ਆਮ ਸੰਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ , ਜਫੀਰੇਬਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਥੁੜ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਭੈਅ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਮੰਗ, ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ! ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ , ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੋਡਿਵ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਅ ਗਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਯਾਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰਮ ਇਨਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਓਂ ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ , ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ । ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਅ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ । ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਰਥਸਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਤੇ ਚੋਰਬਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਮੁਨਾਫਾ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਸਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮਲ ਵਿੱਚ iਲ਼ਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ । ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਏ , ਕਾਹੜੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਖੇਡ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਅਵਧੀ ਅੱਠ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 12-16 ਹਫਤੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਹੀਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੁਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ।

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਬਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ! ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ : ਕੀ ਨੋਵਲ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ? ਕੀ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਆ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਟੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ? ਕੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਚੀਨ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ?

ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਦਾਣੀ ਚੋਟ ਮਾਰਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੌੜ ਚਪੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 38 ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਬੇਹੱਦ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਮਹੌਲ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨੀਚੇ ਖਿਸਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ।ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ 2019 ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ । ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਐਸ ਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ 9.1% ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 23.9% ਹੈ । ਜਪਾਨ 9.9, ਜਰਮਨੀ 11.3, ਕੈਨੇਡਾ 13, ਇਟਲੀ 17.7, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 18.9 ਹੈ । ਸਪੇਨ , ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਤੁਨੀਸੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ 20% ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੈਵਾਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੇਵਲ 1% ਹੈ । ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਲਿਥੂਨੀਆ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 5% ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 3.2% ਵਧਿਆ ਹੈ ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ :

ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕੇ ਦੋਹਣ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ, ਬਣਾਉਟੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਪਤਵਾਦ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਜੀਵ-ਨਿਰਜੀਵ ਦਾ , ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ , ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸਤਾਂ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਅਰਧ ਸਜੀਵ ਕਾਰਕ -ਨਵਾਂ ( ਨੋਵਲ) ਕਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ! ਵਿਗਿਆਨ 1960 ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਜਾਣੂ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ 2002-03 ਵਿੱਚ ਸਾਰਸ ਕੋਵ ਤੇ ਫਿਰ 2019 ਤੱਕ ਮਰਸ ਕੋਵ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ।

ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ :

ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੀਰੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜਾ, ਸੰਮੇਲਨ, ‘ ਪੈਨਡੈਮਿਕ 201’ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ! ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜੋਹਨ ਹੌਪਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬਾਲਟੀਮੋਰ) ਦੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ, ਬਿਲ ਤੇ ਮਿਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ ਫਾਂਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਐਕਿਊਟ ਪਲਮੋਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 1. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਦਮ 2. ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ 3. ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ 4. ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 5. ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ । ਅਕਤੂਬਰ 15 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਜਿਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲਿਆ , ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੁੱਝਕੁ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, 7 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ (18,53,60,033), ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ, ਚਾਲੀ ਲੱਖ (40,08,685) ਅਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਕਰੋੜ (16,97,08,307) ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ।ਕਰੀਬ 115 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ , 48 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ । ਕੁੱਲ 222 ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਲਪ ਕਾਲੀਨ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਣ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਏ ! ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ, ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਉਪਰ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇੜ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ -ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭੇੜ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਿਆ ਦੀ ਖੋਜ ਉਪਰ ਨੀਤੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਾਬਤ ਹੋਵੇ , ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ – ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ , ਆਕਸੀਜਨ, ਸਿਲੰਡਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸਟਰੇਟਰ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ, ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਬਾਬਤ ਹੋਵੇ ।ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-ੱ19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸਤਰ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾਈ । ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ।ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਟਰਿਪਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਦੋਹਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਲਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ।ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰੋਗ ਰੋਧਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪਾਇਆ, ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 2.19 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 44 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ।ਐਸਟਰਾ ਜੈਨਿਕਾ ਦਾ ਭਾਅ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਾਸਤੇ 3.5 ਡਾਲਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 4 ਡਾਲਰ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ 5.25 ਡਾਲਰ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਟੀਕਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ 150 ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ 1060 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਕੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਨੇ੍ਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ , ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਸੌਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਤਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ।ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਖੋ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਨੇ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਇਆ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੋਕ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਘਸੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਰਿਵਾਇਤੀ ਅਰਥਸਾਸਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਤਿ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਰਕੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਪੂਤਨਿਕ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਿਖਾਈ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ! ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੁੜਵਾ ਲਈਆਂ ।ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਸਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ੍ਹਆ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ।ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸੋਚ, ਕੋਰੋਨਿਲ, ਗਲੋਏ ਤੇ ਕਾੜ੍ਹਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੇ-ਸਿਰਪੈਰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਚਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤਾ।ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘਟੀਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਪਰੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਜਦ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤਿ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁੱਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ।ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ, ਚੋਰਬਾਜਾਰੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ਼੍ਹ ਦੇਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ।………..ਚਲਦਾ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ