ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ – ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ 1952 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਅਬਦਸ ਸਲਾਮ, ਅਬਲ ਬਰਕਤ, ਰਫੀਕ ਓਦੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਦੁਲ ਜਬਰ ਤੇ ਸ਼ੈਫਿਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਮੁਜਹਾਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ—ਬੋਲੀ ‘ਬੰਗਲਾ’ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ , ਭਾਸਨਾਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਹੁੰਆਂ, ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਮਝਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਸਬੰਧ ਹੈ।ਨਵਜਾਤ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਵੀ , ਹਿਮਾਚਲੀ , ਪਹਾੜੀ , ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹੀ, ਕਮਾਉਂਨੀ, ਅਵਧੀ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ , ਮਘਧੀ, ਵਣਜਾਰੀ, ਕਾਂਗੜੀ ਆਦਿ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 26.6% ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43.63% ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ -ਬੋਲੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2.57% ਹੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ।ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 350 ਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਾ 343 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 351 ਤੱਕ
ਦਰਜ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੋ ਵਖੱ ਵਖੱ ਸੰਕਲਪ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ
ਵਿੱਚ ਦਰਜ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 1967 ਵਿੱਚ 15 , 1992 ਵਿੱਚ 18 ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ 22 ਹੋ ਗਈਆਂ।ਅਜੇ ਵੀ 39 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਰਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉਚੀ ਨੀਵੀ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸਟਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰਦਾਨਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 17ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਪਾਠ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ।ਧਾਰਾ 343 ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਵ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਧਾਰਾ 348 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 348(2) ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ

ਹੁਕਮਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਮਿਤੀ 18.01.2016 ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ । ਪਜੰਾਬ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤਾਂ ਇਸ

ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ।ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ । ਹੱਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ।ਇਸ ਲਈ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ( ਸੋਧ) 2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾ ਬੋਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਸੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 31 ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ 29 ਹਨ ।ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ 14,135 ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਗਰੀਨਬਰਗ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸੂਚਕ 0.914 ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 91.4% ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ ।
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ , ਕਿੱਤੇ , ਵਣਜ ਵਪਾਰ , ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਪੱਧਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ।
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਿਗਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲ਼ ਹਨ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਤੇ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੂਲ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ , ਪੜ੍ਹਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ।ਸੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ

ਵਸਤਾਂ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੁਢਲੇ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਕਿਤਾਮੁਖੀ ਤਸੀਰਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ।ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ , ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਤਾਬਚੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ।ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਲੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।ਦੋਹਰੇਪਨ ਨਾਲ ਧਨ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ । ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਉਸਦਾ ਚੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ।

ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਗਰੁ ਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਣਾ ਘੋਰ
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ।ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਦਫਤਰੀ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਉਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਿਖਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮਿਡਵਾਇਫਰੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਪੂਡਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ , ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਬੱਸ ਕਿਊ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ , ਗੇਟ, ਹੋਸਟਲ, ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ , ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਮਰਸ , ਪੀਐਚ. ਡੀ. , ਐਮ. ਫਿਲ., ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਆਦਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਫੱਟਿਆਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਘੜਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾ.
, ਬਾਏ-ਬਾਏ , ਟਾਈ ਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਗਲੋਬਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਯੁਨੈਸਕੋ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ, ਗਲੋਬਲੀ, ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਕੰਪਨੀ, ਇਕਾਨਾਮਿਸਟ, ਰਿਪੋਰਟ, ਬਰਿਿਟਸ਼ ਕੌਂਸਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਜਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ( ਈ –ਬੁਕਸ) ਆਦਿ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਰੋਗ

ਵਿਿਗਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 19 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਜੋ ਪੀ ਐਸ ਰਾਵਤ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚਕਿਤਸਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸਨ , ਪਰ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇ ਕਰ ਰਾਵਤ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਿਗਆਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਅਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੋਅਬ ਹੇਠ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ‘ਹਿਯੂਮਡੀਫਾਇਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯੰਤਰ’ ਲਿਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛਪੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਿਖਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਰਥ ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਭੋਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਔਝੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, “ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ॥ਆਪਿ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ ਕਿਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ
॥”

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾੳਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ । ।ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੀਪੂਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ।ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਿਗਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ 1970 ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਬਤ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਿਗਆਨ ਪੜ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ।ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ । ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿਗਆਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਜਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ

ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਜੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਟੈਨੋ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ।
ਵਿਿਗਆਨ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ 10+2) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਿਿਵਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਇਸੇ ਪੜਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ , ਮੈਡੀਕਲ , ਵੈਟਰਨਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ੱਿਕਤਮੁਖੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

।ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕਰੋਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਾਪਣ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪਜੰਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।

ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਿਖਰਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇ ।

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ