ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ! ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ 10+2 ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਲੱਖਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ।ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 61 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੈੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰ ਦੋ ਹਜਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੂੱਟੀ ਵੇਲੇ ? ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਐਨੇ ਕੁ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਫਸਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ! ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜਾ-ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ । ਇਸੇ ਸਮੇ ਦੋਰਾਨ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ (10+2) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 99.37% ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ 99.67% ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 99.13% ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 100% ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ 2,92,248 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,82,248 ਪਾਸ ਹੋਏ, ਨਤੀਜਾ 96.48% ਹੈ।ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ 97.34%, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 95.74%, ਮੈਰਿੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ 99.74% ਹੈ।ਨਤੀਜੇ ਬਿਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਾਇਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਜਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 30+30+40 (30,30,40) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 30% ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਗਿਆਰਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 30% ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40% ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਨਤੀਜੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 16% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਣੀ ਆਉਂਦੀ।ਅੱਠਵੀ ਦੇ ਹੀ 52 % ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸੇ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ 163 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 176 ਦਾ ਨਤੀਜਾ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ।ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚਾ 52479 ਰੁਪਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੇਵਲ 19 ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 9500 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 38 ਲੱਖ ਅਤੇ 19500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਐਨਾ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ, ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲਣ।ਤਕੜੇ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧਨ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਿਨਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੇਮੌਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ, ਖਰਚੇ ਵਧਾਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ । ਸਤੰਬਰ 30, 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 22,08,339 ਬੱਚੇ ਤੇ 1,16,442 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ 11589,23,77 000 ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚਾ 52479 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਬਜਟ 4006,13,60,000, ਦਾਖਲ ਵਿਖਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 44,423 /-ਰੁਪਏ ਹੈ । ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 13,06,531 ਦਾਖਲ ਵਿਖਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ 7583,10,17,000 ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸਾਲਨਾ ਖਰਚਾ 58,036 ਰੁਪਏ ਹੈ ।ਸਾਲ 1980-81 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਰਚਾ 463 ਰੁਪਏ 23 ਪੈਸੇ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 113 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕੂਪਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ! ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 40-50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੂਪਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾ ਸਕਣਗੇ ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਚੇਗਾ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ 39 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1,60, 000 ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 5-10 ਹਜਾਰ ਦੇਕੇ 10-20 ਹਜਾਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਭੇਜੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਬਾਰਡਰ, ਕੰਡੀ, ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 55 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 11 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 ਤਰਨਤਾਰਨ 16, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 150 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 1000 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 36 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 410 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ।ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਗਏ ।ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 708 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1378 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 294 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚ 406 ਲਈ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 326 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 67 ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 22 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 9 ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ।ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 7 ਕਮਰੇ, ਰਸੋਈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ।ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 01.11.2018 ਅਨੁਸਾਰ 41,656 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਜਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ।ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਥੇ 15 ਤੱਕ ਦੋ ਤੇ ਵੱਧ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 5000/- ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਚਰ/ਮਹੀਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਉਕਾ ਪੁੱਕਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਮਿੰਨੀ ਬਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੈਰਹਾਜਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਪਾਕੇ ਹੁੰਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਰਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਣ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ , ਬਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਇੱਥੋਂ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ , ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 311(2) ਬੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਦੇ 95,258 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 59796 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 39481 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, 20316 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੈ ।ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 10,621 ਕਰੋੜ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 70,417 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕੇਵਲ 24,841 ਕਰੋੜ।ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ 75. 07 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ 16354.47 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1999-2000 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 106.10 ਅਤੇ 1921.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ (1:18) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ (1:218) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟਦੇ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਤਾਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਕਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ।ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ ।ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸਿਵਾਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ । ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ/ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਕੇ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਕਿਸੇ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਸ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁੱਟ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ! ਤਾਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ.ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
