ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਥਾਈ ਮੁੱਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ।
Related Posts
ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ :ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ)-ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ…
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ…
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ…