ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਥਾਈ ਮੁੱਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ।
Related Posts
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ – ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ…
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ…
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਜੁੜਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ
ਸੰਗਰੂਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ…