ਚੰਡੀਗੜ, ਸੀਐਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ H1B ਜਾਂ L1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜੋਨ ਕੋਫੇਨੋਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ( ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
