ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਿੱਥੇ ਵਸੀਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ (ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਸੀਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਵ ਵਸੀਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 180 ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 31.01.2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
