ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਮਯੂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐੱਮਯੂ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
