ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ-ਕਿਸਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ

ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਕਤੀ ਹੈ; ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ

ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਵਾਂਗ ਹੈ; ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ-ਲੋਭ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰਖਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਸਵਰਾਜਬੀਰ