ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 67 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 720 ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ । 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕਸ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਸ਼ੀਟ ਫਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਮਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। NTA ਨੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਉੱਚ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ MCQ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NEET ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਪ-ਅੱਪ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ NEET ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। NEET ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਲਈ’ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ
