ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8,000-12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।