ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਦੌਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 700 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ।
