ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਦਰਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸਣੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ”ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੌਲ” ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
