ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 35 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਚਓ 2-3 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ) ਦੀ ਸਖਤ ਜਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੀਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਹਿ-ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਕਠੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਟੀਚਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਹੇਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
