ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਟਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
