ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 274 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
