ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਂਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਆਈ ਅਚਾਨਕ ਛੱਲ (ਸ਼ੁਰਗੲ) ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਆਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਰਸਾਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਹੀ ਹੋਵ ੇਗਾ।ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਉ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪ ੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 7500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ ਮਈ ਤੋਂਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 10000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਟੱਪ ਜਾਦੀ ਹੈ। 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੱਧ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪਣੀ ਚਰਮਸੀਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਲੱਗਭੱਗ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 10000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਫੲੳਕ) ਮੰਗ 2017 ਵਿੱਚ 11705, 2018 ਵਿੱਚ 12636 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 13633 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ।ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ 13148 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਰਹੀ।ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 14500/15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1760 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 1015 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲੱਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਂ 1225 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪਲਾਂਟਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 7920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੇ ਹਾਡਈਡਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 4373 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. 1133 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ 417 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 5923 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 13843 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਕਾਰਨ ਐਗਜ਼ਲਰੀ ਖਪਤ, ਡੈਂਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਦਿਨੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ 7920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋ ਔਸਤਨ 6500 (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7000) ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਂਤਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬੈਕਿੰਗ, ਥੋੜ-ਚਿਰੀ (ਸ਼ਹੋਰਟ ਠੲਰਮ) ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਕਸਚੈਂਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਰਾਂਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸ਼ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 6400 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸੀਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬੈਕਿੰਗ, ਥੋੜ-ਚਿਰੀ (ਸ਼ਹੋਰਟ ਠੲਰਮ) ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਨਿਰਵਿਗਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇ ਫਸਿਆ।ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਾਵੀ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾ ਤੋਂ 11000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੈਕਿੰਗ, ਥੋੜ-ਚਿਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋ ਵਧਾਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਟਰਾਂਸਕ ੋ ਦੀ ਜੂੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵ ੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਰੈਗੁਲਰ ਚੈਅਰਮੈਨ (ਛੰਧ) ਨਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰੈਗੁਲਰ ਚੈਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦ ੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰਬਾਈਨ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ 660 ਮੇੈਗਾਵਾਟ ਘਟਣ ਕਰਕੇ 5900 ਰਹਿ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਪਲਾਂਟ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਂਵੇ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧ ਕੇ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 8000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 13200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਤਰਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤ ਲੱਭਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 880 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਲਵੰਡੀ, ਟਾਟਾ ਮੁੰਦਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1740 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 1800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਘਾਤਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੰਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਂਨ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੰਠਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ :
• ਪੈਡੀ ਸੀਜਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋੜੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਂ ਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ।
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਂਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ (600 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਕਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਚਨਵ ੱਧਤਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸੱਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
• ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਜੇਕਰ ੳਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਂਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵ ੇਗਾ।
ਇੰਜ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ