ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਖੀਸੇ ਖਾਲ਼ੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਘੂਰਾਂ
! ਡਾ : ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਏਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ^ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ^ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ^ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਾਲ਼ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ^ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਸਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ 350 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ^ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ “ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ” ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀHਐੱਲH^480 ਅਧੀਨ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਗੀਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ^ਭੁੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਵੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੱਖ^ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ^ਘਣਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ^ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ^ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਾਨ ਲੁਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ^ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ^ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾ ਜ਼ਮੀਨ^ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਘੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਘਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ$ਸੀਰੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਸਾਂਝੀ$ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਂਝ$ਸੀਰ ਟੀਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ$ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ$ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਔਖ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਘੇ ਸੰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ$ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਰੁੱਖੀ^ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪ ਨਾਲ਼ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ^ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ^ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਖੀਸਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਕਿਹ ਅਤੇ ਅਸਿਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਫ਼ੋਨ ਹਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਾਲਤਨ ਉੱਚ^ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ਼ ਸਕੂਟਰ$ਸਕੂਟਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਜ਼^ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਫ਼ੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ^ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ^ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ$ਸੋਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

! ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।