ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਦੇ ਇਕ ਪਸਾਰ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਅਧੀਨ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਨਾਉਣ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ‘‘ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਲੀਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਭਾਸ਼ਾ’’ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਲੇਪ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਕਤ ਯੋਗ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੜਪਦੇ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ‘‘ਦਰਿਆਦਿਲ਼ੀ’’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੂਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਵੈ-ਇਛਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ! ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੀ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੀ ਮਾਨਤਾ’ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਉਮੈਂ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਨੀਤ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ… ਭਾਵ ’ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਰ ‘‘ਸਾਡੇ’’ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ।’ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ’ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਂਗਣ ਖਾਏਂ, ਚੇਲੋਂ ਸੇ ਨਾਮ ਜਪਾਏਂ’। …
ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਿਆਂ ਪਛਾਣਿਆਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮਾਰਕਾ ਤਰੀਕਾ’ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਦਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਾਸੇ ਬੈਠਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘‘ਸਿਆਣਪ’’ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ‘‘ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’’ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ‘‘ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਾਸਕ’’ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਂਝ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ‘‘ਉੱਦਮੀ’’ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਰੈਂਕ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਕਥਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂ ਬੇਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ‘‘ਮੁਕਤ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ’’ ਉੱਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਰਤ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਵੀਆਂ ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ‘‘ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ’’ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘‘ਭਲੇ’’ ਦੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਪ੍ਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣੇ ਕੁਝ ‘‘ਉੱਦਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ’’ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੇਂ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਅਰਾਜਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਏਜੰਟ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੁਸਾਹਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ, (ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ) ‘‘ਉੱਦਮੀਆਂ’’ ਨੇ ਸੱਚਮੁਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਉਹ, ਬੀ. ਐਲ. ਓ., ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਕੇਵੇਂ ਥਕੇਵੇਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਉਮਰ ਦਾ ਇਹੋ ਪੜਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਹੋਛੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇੇਵੇਗਾ?
ਸੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਉੱਲਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਉਲਾਰ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਉਸਦੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ, ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰੂਚੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ; ਉਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਅਧਿਆਪਨ’ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ (ਤਨਖਾਹ) ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ। ਰਿਟਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਹਿਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਣ।ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ‘‘ਆਦਰਸ਼ਮਈ’’ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਰਕਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਰਤਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਤ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਪੂੰਜੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜਰਤ (ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ‘‘ਲਾਜਵਾਬ ਸਿਖਰ’’ ਹੈ!
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ‘ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਰੂਰ ਪਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ; ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।’’ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਨੂੰ, ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
