ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੀਈਓ ਬਬੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
