ਜਲੰਧਰ – ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੋਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 1100 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 400 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਹਿਜ਼ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 15 ਤੋਂ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,000 ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਭਗ 7000 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2200 ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
