ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਣੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮੀਤ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਗਨੇਸ਼ ਮੋਰੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 9 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਐਲਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 58 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 25 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਐਲਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੜਕਾਈ।
ਇਕ ਜਨਵਰੀ 1818 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ’ਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਸਿੱਲ (Obelisk) ਲਗਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 49 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 22 ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਮਹਾਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ 1927 ਵਿਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ 109ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ। ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
