ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022@ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਇਕ ਲੇਖ—ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 14 ਲੇਖ ਲਿਖਵਾਏ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ—ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੇ—ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮ—ਨਿਹਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਲ੍ਹੇ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ—ਲੁਭਾਊ ਵਆਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ—ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰਕਹੀਣ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ (ਜਗਗ਼ਵਜਰਅ਼l ਫਰਠਬਕਵਜਵਜਡਕ ਬਰlਜਵਜਫ਼l ਬਰਬਚlਜਤਠ) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਨਾਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ—ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ—ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਹੱਲ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰੀਏ। ਅਰਥ—ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆਰਥਿਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ : ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਖੇਤਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਖੇਤਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂਧੰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖਾਣਾ (ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ), ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੋਰੇਜ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ, ਘਰ, ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਮਿਲਕੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017—18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਿੱਸਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ) ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਖਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਜੁਗਾੜ—ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ 1992—93 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ/ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ—ਵਾਜਿਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ) ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ (ਜੋ 2000—01 ਵਿਚ 29099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ) ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ 282000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਾਲ 2021—22 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਹਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਗਕਡਕਅਚਕ) ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 340 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 20000 ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਰੋਜ਼—ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹੌਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇ—ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਦਾਜਨ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਜੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ/ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੜਾਉਂਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੁੱਖਤਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ—ਪੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
- ਪੂੰਜੀ—ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਿਅਮ ਉਦਯੋਗ) ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ?
- ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ?
- ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜੋ 20000 ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ—ਇਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
- ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਅਸਹਿ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ—ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਅਣਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
- ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ?
- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾ—ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
- ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫਸਲੀ—ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
- ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
- ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ?
- ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ?
ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸਮੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ—ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ (ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੱਤ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਖੇਤਰ (ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸਾਰੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ—ਰਹਿਤ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਆਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਧਾਰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ—ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ (ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ) ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਕੁੰਡ (ਵੀਜਆ ਵ਼ਆ) ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਜਵਾਲਾ ਬਣਕੇ ਫੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸੰਭਲ ਜਾਓ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ
