ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਖਿਆ

ਮਾਨਵ

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 1929 ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੂਰੋਸਟੈਟ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ 9.8% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 15-20% ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਰ 12% ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 18% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਛਲਾਵਾ ਹਨ, ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਭੋਜਨ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸੋਲੀਨ (ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਲਣ) ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਾਹਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਠਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਮੰਦੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੇਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਰੂਸ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀ ਵਕਤੀ ‘ਕੀਮਤ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪ ਭੜਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸੌਨਮੋਬਿਲ, ਸ਼ੈਵਰੌਨ, ਸ਼ੈੱਲ, ਬੀਪੀ, ਟੋਟਲਐਨਰਜ਼ੀ ਤੇ ਐਨੀ (ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ) ਦੇ 2022 ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੀ 64 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਰਾਗ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਾਟੋ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਰਲਿਨ, ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਲੀਪਜ਼ਿਗ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਚਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਬੀਮਾ ਮੰਡੀ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਈ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਗਾਜ਼ਪਰੌਮ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀ-7 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਟੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੌਂਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੈਂਸ ਸਟੌਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਾਟੋ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਉੱਧਰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਘਟੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਜਨਵਰੀ-ਅਗਸਤ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 33% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 117.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਪੂਰਕ ਤੇ ਗੈਸ, ਕੋਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਠੰਢਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਿੰਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜੰਗਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188