ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ! ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ , ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਮੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ 1970-71 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ 300 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ 500 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਈ । ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ! ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ।ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੌਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ 4,22,618 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,42 836 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਦਾਂ ਦਦਿ 1,33,947 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 79,530 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ 3900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3,44,077 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2.02,616 ਕਰੋੜ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ 25521 ਤੋਂ 12480 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 1,11,500 ਤੋਂ 73,000 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 40500 ਤੋਂ 27500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਦਿ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ! ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ! ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਆਂਿ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਅਵਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੁਅਵਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ । ਦਰਅਸਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ।ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਜਿਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੜਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ! ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ?
(1) ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, (2) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਏ 2 + ਐੱਫ ਐੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ 2 + ਐੱਫ ਐੱਲ (3) 23 ਫਸਲਾਂ ( ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਜੁਆਰ ਬਾਜਰਾ , ਜੌਂ, ਮੱਕੀ, ਰਾਗੀ , ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ , ਮਸਰੀ, ਮਾਂਹ, ਅਰਹਰ , ਮੂੰਗਫਲੀ ,ਸਰ੍ਹੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ , ਤੋਰੀਆ ,ਤਿਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਨਾਈਗਰ ਬੀਜ , ਗੰਨਾ , ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 36 ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਣਾ ।

ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਵਖਤ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਸੀਏਸੀਪੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੌਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਏ 2 + ਐੱਫ ਐੱਲ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਬੀਜ , ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਜ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਪਾਕੇ ਏ 2 ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜਦੂਰੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਲੇਬਰ ( ਐੱਫ ਐੱਲ ) ਕਿਹਾ ਹੈ । ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ! ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਾਰ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਪਤ ਤੇ ਉਪਜ ਕੀਮਤ ਇਕਸਾਰਤਾ , ਬਜਾਰ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਸਰੰਚਣਾ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੀਵਣ ਜਾਪਣ (ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ) ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ , ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸਤਟਰੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਸਾਰਤਾ , ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ! ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ , ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ( ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤਮਜਦੂਰਾਂ) ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਕੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 100 % ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ 2 + ਐੱਫ ਐੱਲ ਉਪਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ 50% ਵਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੲੲਲ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹਨ ?
ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਸ਼ਾਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਣੀ ਐੱਮ ਐਸ ਪੀ ਉਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ 2021-22 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 34,83,236 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਪਰ ਬਜਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 25 ਤੋਂ 33% ਖ੍ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਵਤ 358.50 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 87.85 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ! ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਵੀਟਾ ਜਾਂ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖ੍ਰੀਦ ਨਿਗਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ !
ਸਕਾਰ ਦਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ । ਹਰੀਸ਼ ਦਮੋਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਣਨਾ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ( 10,77,796.88 ) ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੇ ।ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੲੲਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਕੀਮਤ ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ !
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਦੇਸੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਚੇਗਾ , ਜ਼ਮੀਨ ਦ ਿਗੁਣਵਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਭ+ੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਦੇਸੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ । ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਦਿ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ! ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ !

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ