ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

14 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ’ ਅਤੇ ‘ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਪੇ’ (ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਰਮਨ ਸੰਸਥਾ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ.ਜੀ .ਐਚ. ਆਈ.) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 116 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 101ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 116 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਇਸ 2021 ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 2020 ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵਾਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ 71ਵਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ 76ਵਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ 76ਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 92ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਬਹੁ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 4 ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਬੰਧ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲ਼ਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀHਡੀHਪੀH ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਔਸਤਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੋਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕ^ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਅਰਥਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥਵਿਿਗਆਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕ^ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਰਿਸਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ, ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਰਿਆਇਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ‘ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ’ਵਾਲ਼ੇ ਅਹੁਦੇ ਮੱਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਵਿਿਗਆਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ, ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ, ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇਕ ਉਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਆਧਾਰ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਥੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ^ਪੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਠੀਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਾ^ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗ਼ਲਤ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਘੱਟਾ ਝਾੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ^ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਢ^ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1951/80 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ^ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਿਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1991 ਤੋਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2015 ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ^ਪੱਖੀ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਕਸਫੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ^ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਖ^ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਧਨ^ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਧਨ/ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ^ਡੰਡ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009/10 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 84H17 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ^ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15H83 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92H83 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਗ਼ੈਰ/ਰਸਮੀ ਅਤੇ 7/17 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਰਤੀ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ^ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ/ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ/ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੀਵਨ^ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਮਾਂਤ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਣ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ^ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ’ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ^ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ