… ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ : ਸਮਾਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂ, ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ; ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ; ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਇਲਾ ਪੁੱਟਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ; ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ, ਸਬਰ, ਜੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਣੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਰਕਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ; ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਜੇਰੇ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਸਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੈ।।’’ ਭਾਵ ਸੱਚ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਊਤਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਟਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਊਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ, ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ-ਖਲਿਹਾਣਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ-ਝੂਠ, ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ, ਪ੍ਰੇਮ-ਨਫ਼ਰਤ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ, ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ, ਜਸ਼ਨ, ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ-ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਓਪਰਾਪਣ-ਆਪਣਾਪਣ, ਲੱਚਰਤਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਟਿਲਤਾ, ਮੱਕਾਰੀ, ਜ਼ੁਲਮ, ਸੰਘਰਸ਼, ਵਫ਼ਾ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਹਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਸੁਹਜਮਈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਕਸ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਲਈ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਯਤਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਅੱਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ (acquire) ਲਈ 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ (ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (Public-Private Partnership) ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ (Projects) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਨ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act) 2013’ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1894 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ/ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। 2015 ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ (lapse) ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ/ਦੀਬਾਚਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ (ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ/ਹੈ) ਵੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵੀ 2013 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਹਨ। 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵੇਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਸਵਰਾਜਬੀਰ