ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੱਟੇ ਬਾਰੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਵੋਟ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਸਰੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਟਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਰਫਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਸਾ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਟਕ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ’ਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ, ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਭਰੇ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਚ ਸੁਹਿਰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੱਕਵੀਂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
