ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ (Water Crisis) ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ (Punjab vs Haryana) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰਐਸ ਢੁਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਨਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੇ ਲੋਹੰਡ ਖ਼ੁਦ ਐਸਕੇਪ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 9000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
