ਲੰਬੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਨਵਾਲਾ ਅਨੂੰਕਾ ’ਚ 134 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ‘ਖੇਤ ਅਤੇ ‘ਖੇਡ’ ਰਕਬੇ’ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ 10-12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ 4 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਲੰਬੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਲਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਸਟੇਅ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਆਖ਼ਰ 134 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚੌਥੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਦਾਰ ਲੰਬੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਰੂਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ, ਥਾਣਾ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵਾਲਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਹਿਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤ ਰਕਬੇ ਉੱਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਨਵਾਲਾ ਅਨੂੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਪੱਖੀ ਹਾਰ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਬੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੰਬੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਨਵਾਲਾ ਅਨੂੰਕਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 134 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਰਕਬੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ-ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੀਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ’ ਇੱਟਾਂ-ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਕੰਧ’ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
