ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਈ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਡ-ਅੰਤਰਿਮ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਂਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
