ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ 73 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੇਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਈਨਰ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਬਜਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
