ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Amritpal Singh ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ‘Waris Punjab de’ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਏਗਾ।
