ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਵਿਚੋਂ 52 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸ ਆਈ), ਚਾਰ ਹੌਲਦਾਰ (ਐਚਸੀ) ਅਤੇ 42 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਐਸਐੱਚਓ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 52 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਲਈ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੱਕੀ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਲੇ ‘ਮਗਰਮੱਛ’ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਹਨ।
