ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (Association for Democratic Reforms – ADR) ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ADR ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ (71 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮੰਤਰੀ (29 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 248.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ (86 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਐਲਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਮੰਤਰੀ (71 ਫ਼ੀਸਦੀ) 41 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ (29 ਫ਼ੀਸਦੀ) 51 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। –
