ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2022 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਸ ’ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹਥਿਆਰ, 15400 ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਸ ’ਚ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। 15400 ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਸ ਜਿਸ ’ਚ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਲਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲੋਕ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਆਤਮਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਣ-ਉਚਿਤ :
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ, ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ , ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁਣੌਤੀ :
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਹਥਿਆਰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਉਂਵੇਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਅਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਹਥਿਆਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ :
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਕ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ : ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੁਰੀ : ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।