ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਮਾਨ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਪਲਾਨ ਬੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਲਫ਼ ਦੱਸਿਆ। ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਵ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰਵਿਹਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇੜਲਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਲਗਪਗ 1500 ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
