ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 5000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 20,000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ (ਸਰਫੇਸ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ) ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 3000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 60% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੋਲਰ-ਪੰਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
