ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ NGT ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
