ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੋਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ 7 ਸਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੀਏ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨਾਲ਼ 9-12-2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵਫਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਧੰਗਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਕੋਦਰ (ਜਲੰਧਰ), ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀਵਾਲਾ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ (ਸੀ2+50%) ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ/ਪੰਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਠੇਕਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਦੇ 736 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ/ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਰੱਖਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ “ਕਾਰਪੋਰੇਟੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
