ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ : ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
