ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1972 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਐਕਟ-2022 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1972 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। 1972 ਦਾ ਐਕਟ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ- 2022 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਟੀ. ਸੀ. ਨੌਟਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
