ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਐਲ ਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਅੜਿਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ (ਐਲ ਓ ਸੀ) ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ ਓ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਅ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਚੀਮਾ, ਨਿਤਿਨ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇਹੋਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇ ਬੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 8.2.2023 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਕੇ ਬੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ’ਤਫਦੀਸ਼’ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ।