ਸਬੀਰ ਗਏ :- ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਐਥਾਨੌਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਸਾਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ (ਨਿਊਟ੍ਰਿਲਿਟੀ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲਾਸਗੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ (ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ) ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਰਿਆਲਾ ਹੈ व ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ; ਬਾਇਓਮਾਸ ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੋਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਲਾਇਆਕਸਾਈਡ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਸਾਵਾਂਪਣ (ਨਿਊਟ੍ਰਿਲਿਟੀ (ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਤਣੇ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾੜ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਕਟ – ਪਦਾਰਥ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਹੁਣ ਐਥਾਨੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਝੋਨੇ, ਟੋਟਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਥਾਨੌਲ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਐਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ (2025- 26) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਜੈਵ ਬਾਲਣ (ਬਾਇਓਫਿਊਲ) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲਣ ਵਿਚ ਐਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਥਾਨੌਲ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਥਾਨੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਐਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
