ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ,”ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
