ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੋੜ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1997 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆ ਤਿਉ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੌ ਪੀਲੇਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ 15- 20ਲੱਖ ਪਰਵਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।ਸੰਨ200203 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਪਗ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹ 2007-08 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਹ 80000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2016-17 ਵਿੱਚ 182526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇੱਕਲੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚੱਕਥੱਲ ਕਾਰਨ 31000ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 31ਮਾਰਚ,2022 ਤੱਕ2.73 ਲੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 2.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਪਗ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੋਤ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ,ਸ਼ਰਾਬ,ਡਰੱਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੳਮਪੀਆਂ ਨੁੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ,ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਫ਼ੳਮਪਤ ਦੇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥ ਹੈ।ੳੁਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ।ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,15,682 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ1,16067 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ 0.16% ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 16ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 869 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ- ਵੱਖਰਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੁੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲ਼ਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੌਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਬਦਲ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕੇ।
ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ