ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਵੇ ।
